ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ – ਸਿਰਫ਼ ‘ਚਰਚਾ ਰਿਕਾਰਡ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ – ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
