ਹਾਂਸੀ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਂਸੀ, ਨਾਰਨੌਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਟੋਲ ਜਾਟਨ, ਥੁਰਾਣਾ, ਕੁੰਭਾ-ਜਾਮਵਾੜੀ-ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਡਰੇਨ, ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਟਲਾ, ਚਨੋਟ, ਘਿਰਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10.80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਫ਼ਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਪ-ਸੈੱਟ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਤੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੀਪੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
