ਨੇਪਾਲ: ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ?
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੁੱਬਾ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਅਤੇ ਵਾਇਬਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
