ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੈਲਬੋਰਨ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ YouTube ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 34 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 19 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ 13 ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਈਆਂ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ,’ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।”
