ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
