ਜੰਮੂ ਡੈਸਕ : ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲਏ ਕੁੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
