ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 4,46,371 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,82149 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗ ਪੂਰਬੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,28,300 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,10,606 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 91.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2,17,071 ਵਿੱਚੋਂ 171542 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 78.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 85.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 64,222 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।
