ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ,2020 ਤੱਕ 4,727 ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 321 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 4.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 40 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 55.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਟੱਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
