ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਸੋਧ) 2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।” ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
