ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਨਾਨਸੂ ਵਿਖੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10,031 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13,147 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 81,808 ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ 3,037 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 3,037 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 336 ਸਰਪੰਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 335 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ 334 ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
- ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ
- ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
- ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
