ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਏ.ਆਈ ਫਾਰ ਰਿਸੀਲੀਐਂਟ ਜੌਬਸ, ਅਰਬਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ 200 ਈ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 200 ਈ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 200, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 200 ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਈ-ਆਟੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 10,000 ਈ-ਆਟੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹15,000 ਤੋਂ ₹35,000 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹210 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
