ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ’
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ (VDP) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ RO ਸਿਸਟਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਰਗ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
