ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ?
ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ

ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਮੂਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਤਟਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਲੱਖ (20 ਲੱਖ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ (800,000) ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਰਕਮ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ “ਨਮੋ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਮਹਾਸਮਾਨ ਨਿਧੀ” ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਮਈ-ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ (200,000) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ, 2,289 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2,652 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।