ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, MSME ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀਮਾ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।