ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
(1) ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ
(2) ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ
(3) ਫਰਦ ਬਦਰ (ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ)
(4) ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ “ਆਸਾਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ” ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ
– ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ: ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
– ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
– ਅਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ: ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਸਿਸਟਮ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
– ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
– ਫਰਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
– ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰ
– ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
– ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
