ਜਲੰਧਰ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਿਵਲ ਵਰਕ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 40000 ਰੁਪਏ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 35000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਡਰਾਈਟਰ/ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਲਈ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਡੀਕ ਕਮਰਾ, ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਕੈਨਰ, ਯੂਪੀਐਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
