ਪੰਜਾਬ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਸਮੀ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
