ਜਲੰਧਰ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (GGO 1836) ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
