ਝਾਰਖੰਡ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ-ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਟਿਆਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਐਮ.ਪੀ-ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
