ਸੰਭਲ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. (ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਭਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੰਭਲ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਸੀ।
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪੂਰੀ , 19 ਮਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ, 19 ਮਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ , ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
