ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 50% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਓਟੀਐਸ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
