ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ :
31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ : ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ : ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ : ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
