ਜਲੰਧਰ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਮਾਡਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ’ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 406 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਨਮ/ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ, ਫਰਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦਸਤਖਤ, ਪੱਛੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
