ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਾਹੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
