ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ!
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਟੀਪੀਐਚ ਬਾਇਲਰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
