ਪੰਜਾਬ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੀਥੇਨੌਲ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਥੇਨੌਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਟ 1951’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੀਥੇਨੌਲ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਿਲ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
