ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿ ਖਿਆ, “ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵੇ।” ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਜੋ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 26 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਮੋਦੀ
ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
