ਪਟਨਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪਟਨਾ ਦੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਛੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿੰਡਨ (ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ) ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਪਟਨਾ) ਅਤੇ ਪਟਨਾ-ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪਟਨਾ) ਅਤੇ ਪਟਨਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਹਿੰਡਨ-ਪਟਨਾ) ਅਤੇ ਪਟਨਾ-ਹਿੰਡਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੀਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
CISF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CISF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰੋਤ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
