ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ : ਖੜਗੇ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿ ਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ।
ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ
ਮਲਿੱਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
1. ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ –
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
2. 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ –
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ, ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਓ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15(5) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ –
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਛੜੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
