Home ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਡਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ, ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version