ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ।
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 has assured full support to the state government on the issue of the current water crisis and has demanded){kind=link}