ਪੰਜਾਬ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
