ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ! ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.43 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯਾਨੀ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ 15 ਪੈਸੇ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ:
➤ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
➤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
➤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ: ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
➤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਡਿੰਗ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
➤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਕਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ:
➤ ਜੈਪੁਰ ਡਿਸਕਾਮ: 47.63 ਲੱਖ ਮੀਟਰ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 3138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
➤ ਅਜਮੇਰ ਡਿਸਕਾਮ: 54.32 ਲੱਖ ਮੀਟਰ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 3663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
➤ ਜੋਧਪੁਰ ਡਿਸਕਾਮ: 40.80 ਲੱਖ ਮੀਟਰ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 2877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5.30 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
