ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚਲੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ.) ਅਧੀਨ ਲੱਗੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 240 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
