ਜੈਪੁਰ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ । ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13.22 ਲੱਖ ਟਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 5650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਛੋਲੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ : ਡਾਕ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਡਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਫੈਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 18001806001 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5050 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
