ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 25 (ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 26 (ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 29 (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 300 ਏ (ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ’
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਫ ਐਕਟ, 1995 ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਯੂ.ਐਮ.ਈ.ਈ.ਡੀ.) ਐਕਟ, 1995 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
