ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਟਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਾਰ ਦੇ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸਟੂਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਰਜੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 353 (1) (ਬੀ), 353 (2) ਅਤੇ 356 (2) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ?
ਕਾਮਰਾ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ), 19 (1) (ਜੀ) ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੰਗ ਵੀ ਕੋਤਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਐਮ ਮੋਦਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ? – ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਨਾਮ ਅਪਮਾਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
