ਪੰਜਾਬ : ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 43,321 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ.ਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 41,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੋਰਟਲ, ਐਮ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟਲ, ਕਨੈਕਟ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
