ਬਿਹਾਰ : ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਧਾਰ Linking ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ Linking ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ) ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
