ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ …
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 272 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 99 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਰਥਨ 233 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 236 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 98 ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 115 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 121 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 119 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) (ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ) ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।