ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ 2021 ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਰਹੂਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਇਸ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਲੁਕਰਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
