ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 91ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਅਤੇ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ, ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਆਰਤੀ ਰਾਓ, ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
