ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਈ. ਮਰਫ਼ੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ, ਕੋਸਟਾ ਰਿਕਾ ਅਤੇ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਰਫੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
