ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 4 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਦਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ 13 ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ।
ਦਬਾਅ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
