ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਮੇਤ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਤ ?
ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਉਮੇਸ਼ ਮਲਿਕ, ਹੌਲਦਾਰ ਰੂਪਚੰਦ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈਕ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬੋਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕੇਸ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
