ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ’ ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਪ-ਯੋਜਨਾ ਲਈ 13,937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਬਜਟ ਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ੍ਹ 9,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵੀ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
