ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ 62 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ 1395.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 62 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਗੜਬੜੀ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 34 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 781.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 403.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
