ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
