ਅਮਰੀਕਾ : ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਛੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਲੀਅਮ ਅਲਸੁਪ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ “ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
