ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਬੀ-ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 35ਵਾਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ ਨੱਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਬੀ-ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ-ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ । ਏ.ਬੀ-ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12.37 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਬੀ-ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।
